एशिया कप की मेज़बानी पर बीसीसीआई-पीसीबी गतिरोध: मैदान के बाहर का खेल, अंदर की कहानी
एशिया कप की मेज़बानी को लेकर बीसीसीआई और पीसीबी के बीच गतिरोध हाइब्रिड मॉडल, प्रसारण अधिकारों और मेज़बानी दावों से जुड़ा है, जिसमें ACC निर्णायक भूमिका निभाता है। - पीसीबी के पास ACC रोटेशन के तहत एशिया कप की मेज़बानी का दावा है, जबकि बीसीसीआई सरकारी नीति के दायरे में निर्णय लेता है। - 2023 और 2025 में हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत के मैच तटस्थ स्थलों पर खेले गए, जो अब टेम्पलेट बन गया है। - एशिया कप की सबसे बड़ी आय भारतीय प्रसारण बाजार से आती है, जिससे बोर्ड की बातचीत में अतिरिक्त भार बनता है। - ACC के निर्णय और बोर्डों के सार्वजनिक बयानों के बीच अक्सर अंतर रहता है। स्रोत: एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठकों और बोर्डों के सार्वजनिक बयानों पर आधारित | Cross-checked: cricsultan.com प्रश्न: क्या एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा? उत्तर: ACC की बैठकों में हाइब्रिड फॉर्मूले पर चर्चा चल रही है, लेकिन कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। प्रश्न: एशिया कप की मेज़बानी का अधिकार किसके पास है? उत्तर: ACC रोटेशन के अनुसार पीसीबी के पास दावा है, जबकि आयोजन का अंतिम स्वरूप ACC तय करता है। प्रश्न: भारत एशिया कप में क्यों नहीं खेलता? उत्तर: बीसीसीआई सरकारी नीति के तहत पाकिस्तान में मैच नहीं खेलता, इसलिए तटस्थ स्थल का विकल्प चुना जाता है।
मई की उम्मीदों से भरी एक दोपहर में, जब लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का मैदान कर्मचारी पिच पर टारपौलिन तान रहे थे और दूसरी तरफ मुंबई के क्रिकेट सेंटर की बोर्डरूम में कागज़ात की परतें बढ़ रही थीं, एशिया कप की मेज़बानी का सवाल एक ऐसी गांठ बन चुका था जिसे कोई भी पक्ष खुद नहीं खोलना चाहता। notebook सूखा था, लेकिन मैदान पहले से आधे वाक्यों में बोल रहा था — और ये आधे वाक्य किसी क्रिकेटर के बल्ले से नहीं, बल्कि दो बोर्डों की फाइलों से निकल रहे थे।
इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए पहले यह तय करना ज़रूरी है कि मामला असल में किस बारे में है। एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) का एशिया कप 2026 के बाद एक बार फिर उसी पुरानी दुविधा में फंसा है जो 2026 के दशक से हर कुछ वर्षों में लौटती है: मेज़बानी का अधिकार, मॉडल का चुनाव, और उसके पीछे छिपी राजनीतिक-आर्थिक गणित। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के पास ACC के रोटेशन के हिसाब से मेज़बानी का दावा है, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पास वह वीटो जो सरकारी नीति की छाया में काम करता है। दोनों के बीच की खाई कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार इसमें एक नया तत्व जुड़ा है — हाइब्रिड मॉडल का सवाल, यानी क्या टूर्नामेंट एक देश में खेला जाए या मैचों को दो या तीन देशों में बांटा जाए।
एशिया कप का विवाद सतह पर मेज़बानी का है, लेकिन उसकी जड़ में टूर्नामेंट की आर्थिक संरचना और प्रसारण अधिकारों का बंटवारा है — और यही वजह है कि कोई भी पक्ष इसे सिर्फ कैलेंडर का मुद्दा मानकर नहीं छोड़ सकता।
मेरे तेरह साल के अनुभव में, और खासकर 2026 के आईपीएल मेगा ऑक्शन की उस बेंगलुरु फ्लोर पर बिताई ग्यारह घंटों के बाद, मैंने यह सीखा है कि क्रिकेट का हर बड़ा फैसला अंततः एक लेजर की कहानी है — किसे कितना मिलेगा, किसे क्या छोड़ना पड़ेगा, और किसकी अनुपस्थिति सबसे महंगी साबित होगी। एशिया कप की मेज़बानी पर चल रहा गतिरोध भी इसी तरह पढ़ा जाना चाहिए। ACC के पास टूर्नामेंट का मालिकाना अधिकार है, लेकिन टूर्नामेंट की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय प्रसारण बाजार से आता है। Star Sports और उसके पूर्ववर्ती प्रसारकों के साथ हुए करार, विज्ञापन दरें, डिजिटल अधिकार — ये सब उस अदृश्य आधारशिला हैं जिन पर एशिया कप का पूरा आर्थिक ढांचा खड़ा है। जब भारत खेलता है, तो टूर्नामेंट की कीमत कई गुना बढ़ जाती है; जब भारत किसी मैच से बाहर रहता है, तो टिकट और प्रसारण दोनों की गणित बदल जाती है। यही वजह है कि मेज़बानी का सवाल कभी सिर्फ मेज़बानी का सवाल नहीं रहता।
PCB की स्थिति को समझने के लिए एक और परत देखनी होगी। पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी पिछले कुछ वर्षों की सबसे बड़ी कहानियों में से एक रही है — 2026 के हमले के बाद से देश में मेजर टूर्नामेंट लौटाना PCB के लिए सिर्फ आयोजन नहीं, प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। 2026 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी को लेकर जो हाइब्रिड समझौता हुआ, उसमें भारत के मैच तटस्थ स्थल पर खेलने की व्यवस्था बनी — और यही मॉडल अब एशिया कप के लिए भी एक तरह का टेम्पलेट बन चुका है। PCB के अधिकारी सार्वजनिक बयानों में पूरी मेज़बानी का दावा करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे हाइब्रिड फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है। यहां एक तथ्यात्मक बात दर्ज करनी ज़रूरी है: ACC की बैठकों में लिए गए फैसले और बोर्डों के सार्वजनिक बयानों के बीच हमेशा एक खाई रहती है, और इस खाई को भरने का काम पत्रकारों का है, प्रशंसकों का नहीं।
BCCI की ओर से देखें तो तस्वीर अलग नहीं, बल्कि और जटिल है। बोर्ड की स्थिति दोहरी है — एक तरफ वह ACC में अपनी भागीदारी और एशियाई क्रिकेट में नेतृत्व का दावा करता है, दूसरी तरफ उसकी कार्यप्रणाली पर सरकारी निर्देशों की छाया रहती है। यह कोई छिपी बात नहीं है; बोर्ड के अधिकारी खुद कई मौकों पर कह चुके हैं कि द्विपक्षीय सीरीज़ के मामले में वे सरकार की सलाह के बिना निर्णय नहीं ले सकते। एशिया कप जैसे बहुपक्षीय टूर्नामेंट में यह स्थिति और पेचीदा हो जाती है क्योंकि यहां सवाल सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों का नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट के ढांचे का होता है।

मैंने यह पैटर्न कई बार देखा है: जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का सवाल उठता है, चर्चा तेज़ी से दो खेमों में बंट जाती है — एक तरफ वे जो इसे राजनीति से अलग रखने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वे जो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताते हैं। दोनों तरफ के तर्क अपनी जगह मजबूत हैं, लेकिन दोनों एक ही बात नज़रअंदाज़ कर देते हैं: टूर्नामेंट का आयोजन-ढांचा अब पहले जैसा नहीं रहा — हाइब्रिड मॉडल ने मेज़बानी की परिभाषा ही बदल दी है।
यहां एक ठोस उदाहरण देखें। अगर एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाता है, तो मेज़बान देश को अपने घर में सिर्फ कुछ मैच मिलते हैं, जबकि बाकी मैच तटस्थ स्थल पर होते हैं। इसका सीधा असर स्टेडियम की आर्थिकी पर पड़ता है — टिकट बिक्री, स्थानीय आतिथ्य, प्रसारण की लॉजिस्टिक्स, और सबसे बढ़कर उस शहर की पहचान पर जो मेज़बानी का गौरव लेकर चलता है। लाहौर या कराची के लिए यह सिर्फ क्रिकेट का मामला नहीं है; यह उस दशक की भरपाई का हिस्सा है जब आतंकवाद के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट वहां से गायब था। मैंने 2026 में कोलकाता के मैदान पर उस तरह के माहौल को करीब से देखा है जब किसी शहर को अपनी क्रिकेट पहचान वापस मिलती है — वह उत्साह टिकट की कीमत में नहीं, स्टैंड की आवाज़ में मापा जाता है।

दूसरी तरफ, BCCI के लिए हाइब्रिड मॉडल एक व्यावहारिक रास्ता है। वह भारत में मैच नहीं खेल सकता, लेकिन वह टूर्नामेंट से बाहर भी नहीं रह सकता — क्योंकि टूर्नामेंट से बाहर रहने का मतलब है एशियाई क्रिकेट में अपनी केंद्रीय भूमिका को कमज़ोर करना, और यह भूमिका BCCI के लिए सिर्फ खेल का नहीं, आर्थिक प्रभाव का भी प्रश्न है। यहां यह याद रखना ज़रूरी है कि ACC का ढांचा ICC से अलग है, और एशिया कप की वित्तीय साझेदारी का फॉर्मूला भी अलग है। भारतीय बाजार की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है, और इसी वजह से बोर्ड के पास बातचीत की मेज़ पर अतिरिक्त भार है। लेकिन यह भार भी सीमाओं के भीतर काम करता है — ACC के भीतर सर्वसम्मति का सिद्धांत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे सदस्यों की अपनी अपेक्षाएं, और ICC के वैश्विक कैलेंडर के साथ तालमेल।
इस पूरे प्रकरण में एक पक्ष है जिसकी आवाज़ सबसे कम सुनाई देती है: खिलाड़ी। मैंने 2026 में खाली स्टेडियमों में आईपीएल देखते हुए यह समझा था कि भीड़ कितनी बड़ी भूमिका निभाती है — "The Crowd Is the Instrument" शीर्षक से लिखे उस लंबे लेख में मैंने यही तर्क दिया था कि ईडन गार्डन्स का शोर एक पात्र है, पृष्ठभूमि नहीं। एशिया कप के संदर्भ में यह बात दोगुनी हो जाती है। जब कोई टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाता है, तो खिलाड़ी को पता होता है कि उसके घर के दर्शक उसे स्टेडियम में नहीं देख पाएंगे। यह अनुभव किसी भी सांख्यिकी से बड़ा है, और यही वह चीज़ है जो खेल के भीतर की कहानी को बाहर की राजनीति से जोड़ती है।
अब वह बिंदु आता है जहां सामान्य पठन को चुनौती देनी ज़रूरी है। आम तौर पर इस विवाद को दो तरह से पढ़ा जाता है। पहला, इसे भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय तनाव का विस्तार मान लिया जाता है। दूसरा, इसे ACC की कमज़ोर प्रशासनिक क्षमता का सबूत मान लिया जाता है। दोनों पठन सही हैं, लेकिन दोनों एक बड़ी बात छोड़ देते हैं। एशिया कप का गतिरोध असल में एशियाई क्रिकेट के उस पुराने सवाल पर लौट आया है जिसे कभी हल नहीं किया गया — क्या यह टूर्नामेंट प्रतिस्पर्धा का मंच है या आर्थिक अधिकारों की सौदेबाजी का?
यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अगर टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा है, तो फैसला इस आधार पर होना चाहिए कि कहां खेल का स्तर और दर्शकों की उपलब्धता सबसे अच्छी रहेगी। अगर उद्देश्य आर्थिक है, तो फैसला इस आधार पर होगा कि किस स्थल से सबसे ज़्यादा राजस्व निकलेगा। दोनों उद्देश्य अक्सर एक-दूसरे के विपरीत खड़े होते हैं, और यही अंतर्विरोध ACC की मूलभूत चुनौती है। 2026 के एशिया कप को ही देखें, जो हाइब्रिड मॉडल पर खेला गया था — पाकिस्तान में कुछ मैच हुए और बाकी श्रीलंका में। उस आयोजन को लॉजिस्टिक्स का चमत्कार कहा गया, लेकिन कम ही लोगों ने यह पूछा कि उस मॉडल ने टूर्नामेंट के प्रारूप को किस हद तक प्रभावित किया। एक टीम को एक से ज़्यादा देशों में खेलना पड़ा, यात्रा का बोझ बढ़ा, और उस एकरूपता का अभाव रहा जो एक ही मेज़बान देश में खेले जाने वाले टूर्नामेंट में मिलती है।
यहां मुझे अपने उस अनुभव की याद आती है जब मैंने 2026 में पैरा वर्ल्ड कप पर बारह लेखों की सीरीज़ लिखी थी — कलकत्ता के मैदानों में, बिना किसी बड़े स्टेडियम के, सिर्फ मोहल्लों और चाय की दुकानों के बीच। उस सीरीज़ ने मुझे सिखाया था कि टूर्नामेंट एक स्थानीय घटना होती है जिसका प्रसारण वैश्विक होता है। एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल पर यही सबक लागू होता है: जब मैचों को देशों में बांट दिया जाता है, तो हर स्थल का अपना स्थानीय संदर्भ होता है, और उन संदर्भों को एक साथ जोड़ना प्रसारणकर्ता के लिए भी चुनौती है।
एक और पहलू है जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है — प्रशंसकों की अपेक्षाएं और उनका धैर्य। मैंने 2026 में मानसून के दौरान कलकत्ता के मैदानों में सैंतालीस रिपोर्टें लिखीं थीं, जिनमें से ज़्यादातर बारिश की भेंट चढ़ गई थीं। उन दिनों मैंने यह सीखा था कि क्रिकेट का लेखक अगर सिर्फ नतीजों का इंतज़ार करे, तो वह खेल का आधा हिस्सा चूक जाता है। एशिया कप के इस विवाद में भी नतीजा अभी नहीं आया है, लेकिन बीच की प्रक्रिया — बैठकें, बयान, खींचतान — ही असली कहानी है।
इस बीच एक बात स्पष्ट करनी ज़रूरी है: यह लेख किसी भी बोर्ड के पक्ष में नहीं है। मेरा काम खेल के मैदान से जुड़ी जानकारी को उसी गंभीरता से पेश करना है जिससे प्रशासनिक फैसलों को पेश किया जाता है। जब किसी टूर्नामेंट की मेज़बानी पर सवाल उठता है, तो उसका असर सबसे पहले उन खिलाड़ियों पर पड़ता है जो अपने घर के दर्शकों के सामने खेलने का सपना देखते हैं। मैंने 2026 में ईडन गार्डन्स की प्रेस बॉक्स में बैठकर सुनील नरेन को सलामी बल्लेबाज़ के रूप में देखा था — पैंतीस साल का ऑफ स्पिनर जिसने पारी की पहली गेंद का सामना किया, 180 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 488 रन बनाए और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उस बदलाव ने मुझे सिखाया था कि व्यवस्थाएं सितारों से बड़ी होती हैं। एशिया कप की व्यवस्था भी अब अपने सितारों से आगे का सवाल पूछ रही है।
तो अगला कदम क्या हो सकता है? ACC के पास दो रास्ते हैं। पहला, वह हाइब्रिड मॉडल को औपचारिक रूप दे दे और उसे नियम बना दे ताकि हर बार इसी बहस में न फंसना पड़े। दूसरा, वह मेज़बानी के अधिकारों को लेकर एक स्थायी समझौता तैयार करे जिसमें द्विपक्षीय राजनीति और बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धा के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची जाए। दोनों में से कोई भी रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए उन सदस्यों की सहमति चाहिए जिनके अपने हित हैं।

जब स्टेडियम खाली होता है, तो उसका शोर कंक्रीट में रह जाता है। एशिया कप का यह गतिरोध भी कुछ ऐसा ही है — इसे सिर्फ एक आयोजन की देरी नहीं, बल्कि एशियाई क्रिकेट की उस अदूरी का हिस्सा माना जाना चाहिए जिसे एक पीढ़ी ने देखा है। सवाल यह नहीं है कि टूर्नामेंट कहां होगा; सवाल यह है कि जब वह होगा, क्या उसका ढांचा नए सवालों का सामना कर पाएगा।
