कुश्ती की असली बैलेंस शीट: सात पदक, तीन पेरोल और एक खाली जनवरी
**मुख्य उत्तर** भारतीय कुश्ती के सात ओलंपिक पदकों की असली लागत महासंघ के बजट में नहीं, रेलवे, सेना और पुलिस के पेरोल में है। प्रति पदक अनुमानित लागत 18–30 करोड़ रुपये है, और 2026 का कोई लीग पुनरुद्धार 25–30 करोड़ के केंद्रीय राजस्व के बिना ब्रेक-ईवन नहीं हो सकता। **मुख्य तथ्य** - भारत के सातों ओलंपिक कुश्ती पदक फ्रीस्टाइल में हैं; ग्रीको-रोमन में ओलंपिक पदक शून्य है। - अमन सहरावत ने 9 अगस्त 2024 को पेरिस में 57 किग्रा कांस्य जीता। - टॉप्स के तहत लक्षित पहलवानों को सालाना लगभग 6 लाख रुपये तक का वजीफा मिलता है। - प्रो रेसलिंग लीग का केंद्रीय पूल 2017 में 4 मिलियन डॉलर से नीचे रहा; लीग जनवरी 2019 में ठप हो गई। - 2023 के धरने से जुड़े मामले में आरोप-पत्र दायर हुआ; मुकदमा विचाराधीन है, दोषसिद्धि नहीं हुई। **स्रोत** मूल स्रोत: पेरिस 2024 ओलंपिक परिणाम (9 अगस्त 2024), भारतीय कुश्ती महासंघ के सार्वजनिक दस्तावेज़, और लेखिका का 2017 लीग मूल्यांकन मॉडल | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्न-उत्तर** प्रश्न: भारतीय कुश्ती को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलता है? उत्तर: सबसे बड़ा हिस्सा रेलवे, सेना और राज्य पुलिस की सरकारी नौकरियों के वेतन से आता है, केंद्रीय महासंघ के बजट से नहीं। प्रश्न: 2026 में प्रो रेसलिंग लीग लौटे तो ब्रेक-ईवन के लिए कितना राजस्व चाहिए? उत्तर: लेखिका के मॉडल के अनुसार लगभग 40–50 करोड़ रुपये का केंद्रीय राजस्व, जिसमें 25–30 करोड़ टाइटल स्पॉन्सर से और 15–20 करोड़ ब्रॉडकास्ट से आना चाहिए। प्रश्न: ग्रीको-रोमन में भारत पीछे क्यों है? उत्तर: इस श्रेणी में ओलंपिक पदक शून्य है, फंडिंग लगभग अनुपस्थित है और कोई स्थापित अखाड़ा-परंपरा इसे अपना दायरा नहीं मानती।
जनवरी 2026 में मेरे डेस्क पर एक फाइल रखी थी जिसे पाँच पत्रकारों में से किसी ने नहीं उठाया — प्रो रेसलिंग लीग। छह फ्रैंचाइज़ी, नौ दिन, चौंसठ मुकाबले, गेट रेवेन्यू शून्य, और ऐसे पहलवान जिनकी असली सुरक्षा अनुबंध नहीं थी — रेलवे, सेना या पुलिस की नौकरी थी। मैंने वह फाइल खोली जो किसी को नहीं चाहिए थी, और वह बोलने लगी। साठ-चार मुकाबले एक ही खाते में उतरे और पैटर्न खुद बाहर आ गया: केंद्रीय पूल चार मिलियन डॉलर से नीचे, ब्रॉडकास्ट इन्वेंटरी पतली, और ब्रेक-ईवन तालिका यह कहती हुई कि ढाँचा चौबीस महीनों में बिखरेगा। जनवरी 2026 में लीग चुप हो गई।
नौ अगस्त 2026 को पेरिस में अमन सहरावत का कांस्य भारतीय कुश्ती का सातवाँ ओलंपिक पदक था। सात साल पुराना वह खाता और यह सातवाँ पदक एक ही पन्ने पर आ गए, और पन्ने ने वह सवाल उठाया जो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पूछा जाता: इस पदक का बिल किसने चुकाया?
पहले पदक-तालिका, क्योंकि उसके बिना बाकी सब अफवाह है। सुशील कुमार, बीजिंग 2026, कांस्य; सुशील कुमार, लंदन 2026, रजत; योगेश्वर दत्त, लंदन 2026, कांस्य; साक्षी मलिक, रियो 2026, कांस्य; रवि दहिया, टोक्यो 2026, रजत; बजरंग पूनिया, टोक्यो 2026, कांस्य; अमन सहरावत, पेरिस 2026, कांस्य। सातों फ्रीस्टाइल में — पुरुष और महिला दोनों। ग्रीको-रोमन में भारत का ओलंपिक खाता आज भी शून्य है, और विश्व चैंपियनशिप की पदक तालिका में भी यह श्रेणी लगभग अनुपस्थित है।

दूसरी बात भूगोल की। भिवानी, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम — यही असली पाइपलाइन है। इसे किसी महासंघ की योजना ने नहीं बनाया। इसे बनाया अखाड़े की परंपरा ने, और उसे चलाया उस पैसे ने जो किसी स्पॉन्सरशिप अनुबंध से नहीं आता।
तीसरी बात, वह परत जिस पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती: पेरोल। भारतीय रेलवे, सेना की बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी, हरियाणा पुलिस और कुछ राज्यों के खेल विभाग — यही इस खेल का वास्तविक सामाजिक सुरक्षा तंत्र है। एक पहलवान जब राष्ट्रीय शिविर में पसीना बहाता है, तब उसके घर का चूल्हा किसी फ्रैंचाइज़ी के अनुबंध से नहीं, उस मासिक वेतन से जलता है जो एक सरकारी नौकरी देती है। टॉप्स के तहत सालाना छह लाख रुपये तक का वजीफा इस ढाँचे के ऊपर पतली परत है, नींव नहीं।
और चौथी बात, प्रशासन। महासंघ निलंबित हुआ, चुनाव हुआ, फिर निलंबन, फिर अदालत, और 2026 के दिल्ली धरने के बाद आपराधिक मामला दर्ज हुआ; तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ आरोप-पत्र दायर हुआ। यहाँ स्थिति साफ रखनी होगी: आरोप-पत्र दोषसिद्धि नहीं है, मुकदमा अभी विचाराधीन है, और जब तक फैसला नहीं आता यह कानूनी रिकॉर्ड है, नैतिक फैसला नहीं। इसी तरह पेरिस में विनेश फोगाट की सौ ग्राम अधिक वजन पर हुई अयोग्यता एक प्रशासनिक विफलता है — चरित्र का फैसला नहीं।
अब खाता। इस खेल की पदक-प्रति-लागत निकालने के लिए मैंने अपना फनेल मॉडल बनाया, क्योंकि कोई आधिकारिक आँकड़ा इस सवाल का जवाब नहीं देता। मॉडल सीधा है: एक ओलंपिक पदक तक पहुँचने के लिए लगभग चालीस से साठ पहलवानों को आठ से बारह साल तक एक गंभीर उच्च-प्रदर्शन दायरे में रहना पड़ता है। इनमें से पंद्रह के आसपास शीर्ष परत तक पहुँचते हैं, तीन से पाँच पदक के करीब आते हैं, और एक-दो जीतते हैं।
लागत तीन हिस्सों में बँटती है। आधार परत पर प्रति पहलवान सालाना दो से तीन लाख रुपये — किराया, खुराक, स्थानीय कोच, चोट का इलाज। शीर्ष परत पर आठ से दस लाख सालाना — विदेशी एक्सपोज़र कैंप, फिजियो, वीडियो विश्लेषण, निजी कोच। और तीसरा हिस्सा, जो किसी बजट दस्तावेज़ में नहीं दिखता: पेरोल। सरकारी नौकरी के रूप में एक पहलवान पर सालाना छह से नौ लाख रुपये का वेतन-भार आता है, और वह भार दस से पंद्रह साल चलता है — पदक मिलने के बाद भी।
इन तीनों को जोड़िए। एक ओलंपिक चक्र में पूरे फ्रीस्टाइल कार्यक्रम पर सार्वजनिक खजाने से कोई पैंतीस से चालीस करोड़ रुपये जाते हैं — शिविर, वजीफे, विदेशी दौरे, कोचों की तनख्वाह, और वह पेरोल जिसे कोई खेल बजट कहता ही नहीं। यानी प्रति पदक लागत अठारह से तीस करोड़ रुपये के बीच बैठती है। अपने वर्षों के मुकाबला-देखने के अनुभव में मैंने इससे सस्ता ओलंपिक पदक किसी खेल में नहीं देखा — और सस्ता इसलिए है कि नींव का बिल महासंघ नहीं, रेलवे और पुलिस चुका रहे हैं। रोमांस यहाँ बाद में आता है; पहले यह संख्या आती है।

अब वह सवाल जो 2026 के किसी लीग पुनरुद्धार से पहले पूछा जाना चाहिए: ब्रेक-ईवन कब? मेरा 2026 वाला मॉडल आज भी मोटे तौर पर टिकता है। नौ दिन, छह टीमें, चौंसठ मुकाबले — इस ढाँचे को अगर पहलवानों की आय को सरकारी नौकरी से ऊपर उठाना है, तो साठ पहलवानों को सालाना पंद्रह से बीस लाख रुपये देने पड़ेंगे, यानी दस से बारह करोड़ सिर्फ एथलीट फीस में। प्रोडक्शन, टीम ऑपरेशन और मार्केटिंग आठ से दस करोड़ और माँगती है। इसका मतलब केंद्रीय राजस्व पच्चीस से तीस करोड़ टाइटल स्पॉन्सर से और पंद्रह से बीस करोड़ ब्रॉडकास्ट से आना चाहिए। क्रिकेट के बाहर किसी भी भारतीय लीग ने यह आँकड़ा कभी नहीं छुआ। जो कोई अगली लीग का एलान करे, उससे पहला सवाल यही होना चाहिए — और जवाब में एक तारीख आनी चाहिए, भाषण नहीं।

यहाँ वह बात आती है जो किसी कुश्ती प्रेमी को अच्छी नहीं लगेगी। पिछले कुछ वर्षों में महासंघ निलंबित रहा, चुनाव हुआ, फिर निलंबन हुआ, फिर मुकदमा चला — और इस पूरे दौर में भारत ने टोक्यो में दो और पेरिस में एक पदक जीता। जिस संस्था को सुधारने के लिए पूरा शोर है, वह संस्था गिरने के बावजूद पाइपलाइन नहीं गिरी। इसका अर्थ यह नहीं कि महासंघ बेमतलब है; इसका अर्थ यह है कि सुधार की बहस गलत इमारत का दरवाज़ा खटखटा रही है। असली इमारतें हैं — रेलवे का खेल कोटा, पुलिस की भर्ती नीति, और छत्रसाल जैसे अखाड़ों की गुरु-शिष्य अर्थव्यवस्था।
और यहीं दूसरी असुविधाजनक बात है: उत्तराधिकार। सतपाल से सुशील तक की शृंखला टूट चुकी है। महिलाओं ने इस खेल का विवेक सिस्टम के कारण नहीं, सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर बनाया — साक्षी से लेकर पेरिस तक। जब कोई पूछता है कि अगला सुशील कौन है, तो असली सवाल यह है कि अगला गुरु कौन है, और उस गुरु का खाता कौन चलाएगा। जब तक यह सवाल अनुत्तरित है, हर नई लीग, हर नया चुनाव और हर नया विज्ञापन सिर्फ मौसम बदल रहा है, ढाँचा नहीं।
ग्रीको-रोमन उसी उत्तराधिकार संकट का सबसे साफ सबूत है — शून्य ओलंपिक पदक, लगभग शून्य फंडिंग, और कोई ऐसा अखाड़ा नहीं जो यह दावा कर सके कि यह श्रेणी हमारी है।
लॉस एंजिल्स 2028 तक तीन साल बचे हैं। मेरी शर्त एक है: जो भी महासंघ, लीग या राज्य इकाई आगे आए, वह पदक का वादा नहीं, एक ब्रेक-ईवन वर्ष दे। दस साल बाद जब कोई पूछे कि भारतीय कुश्ती का खाता किसने संभाला, तो जवाब में किसी पहलवान का नाम नहीं, उस प्रशासक का नाम आना चाहिए जो वह खाता अगले हाथ में सौंप सके। बाकी सब मिट्टी और मशहूरियत है।
